चेन्नई। गुरुवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य के वित्त मंत्री का प्रभार रखने वाले उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने राज्य बजट पेश किया। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के ध़डे के साथ आने के बाद पहली बार बजट पेश किया। सरकार ने राज्य बजट को एक जनलोकप्रिय बजट बनाने की पूरी कोशिश की है। इस बजट में सरकार की ओर से जहां कोई भी नए कर की घोषणा नहीं की गई है वहीं लोगों के हितों से जु़डी करो़डों रुपए की कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। गुरुवार को राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरु होने के बाद जैसे ही उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम अपने हाथों में राज्य बजट का सूटकेश लिए मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी के साथ विधानसभा में प्रवेश किया अन्नाद्रमुक के विधायकों ने अपनी बंेंच थपथपा कर उनका स्वागत किया। द्यय्ःद्भ ·र्ैंय् द्यय्ज्डप् ·र्ैंद्य फ्ैंख्श्नब् द्धढ्ढणद्मष्ठ ·र्ैंय् ृद्मरुद्बय्द्मपन्नीरसेल्वम ने वर्ष २०१८-१९ के लिए बजट १७,४९१ करो़ड रुपए राजस्व घाटा और ४४,४८१ करो़ड रुपए के राजकोषीय घाटा के साथ पेश किया। विधानसभा में बजट पेश करते हुए पन्नीरसेल्वम ने कहा कि वर्ष २०१८-१९ के दौरान केंद्रीय हस्तांतरण समेत कुल राजस्व प्राप्तियां १,७६,२५१ करो़ड रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है और राज्य के अपना राजस्व कर ९८,६९३ करो़ड रुपए रहने का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष २०१८-१९ के बजट अनुमान में राज्य का अपना राजस्व कर संग्रह ब़ढकर १,१२,६१६ करो़ड रुपए होने का अनुमान है, उन्होंने कहा, इस वर्ष के राजस्व व्यय का अनुमान १९३,७४२ करो़ड रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। द्यय्ज्डप्-·र्ैंद्य द्धढ्ढण·र्ैंद्य र्ीं.र्ींु ध्य्क्व ·र्ैंद्यह्ठ्ठणक्क ब्ह्द्मष्ठ ·र्ैंय् ृद्मरुद्बय्द्मवस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) के राज्य में लागू होने के बाद राजस्व संग्रह में ब़ढोतरी के चलते राजस्व घाटे को कम करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिली है। वर्ष २०१६-१७ के बजट में राजस्व घाटा जीएसडीपी का ४.१४ प्रतिशत रहा था जबकि मौजूदा समय में यह २.८२ प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री से प्राप्त होने वाले राजस्व मे कमी होने के कारण वर्ष २०१७-१८ में सरकार अपने राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कर और राज्य के उत्पाद शुल्क में कमी के कारण वर्ष २०१७-१८ में राज्य के अपने कर संग्रह पर नकारात्मक प्रभाव प़डा है। सरकार का अनुमान है कि वर्ष २०१८-१९ में सरकार को अपना राजस्व कर बढकर १.१२ लाख करो़ड रुपए होने का अनुमान है जोकि वर्ष २०१७-१८ के दौरान मात्र ९८,६९३ करो़ड रुपए था।द्यय्ःद्भ ·र्ैंर्‍ ृत्र्श्चझ्रद्भप्डत्र्य् द्बष्ठ्र ृय् द्यब्र्‍ ब्स् त्रष्ठज्र्‍पन्नीरसेल्वम ने कहा शुरूआत में जीएसटी को राज्य में लागू करने का विरोध करने वाली राज्य सरकार को मौजूदा समय में जीएसटी से ८६,८५९ करो़ड रुपए राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि राज्य ने जुलाई २०१७ और फरवरी २०१८ की अवधि के दौरान केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजे के रूप में ६३२ करो़ड रुपए प्राप्त किया है। उन्होंने इस बात पर विश्वास प्रकट किया कि अगले वित्त वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष २०१७-१८ के दौरान शुरुआत में कुछ कठिनाइयों के बावजूद जीएसडीपी विकास दर ८.०३ प्रतिशत रहा जिससे पता चलता है कि धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है।ड·रू ध्र्‍ ्यप्रय्ूय्य् ्यप्द्नय्ख् फ्यब्त्र ृ़द्भ ्यप्द्नय्ख्ह्र ·द्द ्यध्ॅ ब्रुंश्च च्चय्ह्प्तह्लय्य्मुख्यमंत्री ने बजट में विभिन्न विभागों के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की है। स्कूली शिक्षा विभाग को बजट में २७,२०५ करो़ड रुपए आवंटित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए यह भी घोषणा की कि १,७८९ करो़ड रुपए की लागत से अथिकदावि-अविनाशी जल परियोजना को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के लिए ११,००० करो़ड रुपए की राशि निर्धारित की गई है। युवा कल्याण और खेल के मद में १९.११८ करो़ड रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही ८० करो़ड रुपए की लागत से ५४ किमी राज्य राजमार्ग और ३४ किलोमीटर जिला राजमार्ग का विस्तार करने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी सरकारी सेवाओं का एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध करवाने के लिए राज्य भर में तमिलनाडु मक्कल आधार पोर्टल स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, नौ सौ अन्य सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी।द्यय्ःद्भ ·र्ैंय् ·र्ैंज्श्च ज्र्‍ॅफ्ठ्ठणर्‍झ्र्‍ ·द्द ्यद्मथ्य्श्च्यद्यत्र ख्रय्द्भद्यष्ठ द्बष्ठ्रअगले वित्त वर्ष के अंत में सरकार का कुल कर्ज ३.५५ लाख करो़ड रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का २२.२९ फीसदी है और यह ऋण के लिए निर्धारित जीएसडीपी के २५ प्रतिशत के दायरे मंे आता है। बजट में वर्ष २०१८-१९ के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए ७८६ करो़ड रुपए की घोषणा करते हुए पन्नीरसेल्वम ने उन्होंने बा़ढ की समस्या को कम करने के लिए दक्षिण और उत्तर चेन्नई के लिए एक व्यापक बा़ढ प्रबंधन योजना शुरु करने और इसके लिए केन्द्र सरकार से ३,०५५.६७ करो़ड रुपए की वित्तीय सहायता मांगने की भी घोषणा की।क्वघ्श्च ्यडत्र्द्य द्यब्द्मष्ठ ·र्ैंय् ृद्मरुद्बय्द्मपन्नीरसेल्वम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के पुलिसकर्मियों को प्रदान किए जाने वाले मुख्य मंत्री कांस्टेबुलरी मेडल की संख्या १,५०० से ब़ढाकर ३,००० करने का प्रस्ताव रखा है। वर्ष २०१८-१९ बजट अनुमानों के तहत ७५,७२२.७६ करो़ड रुपए की सब्सिडी निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि २०१७-१८ के संशोधित अनुमान के तहत बजट सब्सिडी ७०,६६२.७४ करो़ड रुपए निर्धारित की गई थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद वेतन और पेंशन में वृद्धि को छो़डकर अन्य खर्च स्थिर रहने का अनुमान है।झ्यद्यप्ब्द्म ्यद्मख्द्बह्र ·द्द द्धष्ठठ्ठणक्कष्ठ द्बष्ठ्र प्रय्य्यद्बध् ब्ह्रख्र्‍ द्मंश्च द्धफ्ष्ठ्रपन्नीरसेल्वम ने कहा कि राज्य सरकार राज्य परिवहन निगमों के मौजूदा बसों के बे़डे में ३००० नई बसों को शामिल करने के लिए ६०० करो़ड रुपए की शेयर पूंजी का इस्तेमाल करेगी। वर्ष २०१७-१८ के दौरान राज्य सरकार ने राज्य परिवहन निगमों के बे़डे में २,००० नई बसों को शामिल करने की मंजूरी दी थी और अब इन ३,००० नई बसों को शामिल करने के बाद राज्य परिवहन निगम के बे़डे में शामिल १० वर्ष से अधिक समय से उपयोग में लाई जा रही ४,५९३ पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा।

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