बेंगलूरु। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले शुक्रवार को पेश २०१८-१९ के बजट में सर्वजनीन स्वास्थ्य बीमा कवरेज और निशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने सहित बिना सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों की परेशानियों को दूर करने एवं विद्यार्थियों को खुश करने के लिए कई घोषणायें की हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने से राज्य सरकार के ५.९३ लाख कर्मचारियों और ५.७३ लाख पेंशनरों पर १०,५०८ करो़ड रुपए की लागत आयेगी। ·र्ैं सिद्दरामैया के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसायटी से किसी किसान सदस्य द्वारा लिये गए एक लाख रुपए तक के कर्ज को किसान की मौत हो जाने की स्थिति में माफ करने की घोषणा की है। · सिद्दरामैया ने विद्यार्थी वर्ग को आकर्षित करने के लिए वित्त वर्ष २०१८-१९ में १० लाख ९६ हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क बस पास जारी करने की घोषणा की है। इससे पूर्व विद्यार्थियों को रियायती दरों पर पास जारी किए जाते थे।र्ैंफ् कृषि विभाग के लिए वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान ५,८४९ करो़ड रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले बजट में यह राशि ५ हजार करो़ड रुपए थी। बजट में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित ’’कृषि भाग्या’’ योजना को जारी रखने की बात कही गई है। इस योजना कोे ६०० करो़ड रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। ीठ पशुपालन क्षेत्र के लिए बजट में २३७७ करो़ड रुपए और रेशम उद्योग के लिए ४५७ करो़ड रुपए आवंटित करने की घोषणा की गइ है। वहीं, मत्स्यपालन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में २५२ करो़ड रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। फ् मुख्यमंत्री (वित्तमंत्री भी) ने बजट प्रस्ताव में कहा कि उनकी सरकार आगामी वित्त वर्ष २०१८-१९ के दौरान उद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ९९५ करो़ड रुपए खर्च करेगी। वहीं, किसानों को एकीकृत कीट और पोषक तत्व प्रबंधन में मदद दी जाएगी।।  राज्य सरकार के प्रयासों से कर्नाटक में वनाच्छादित भूमि का क्षेत्रफल ब़ढा है। इस आंक़डे में ब़ढोत्तरी जारी रखने के लिए बजट में वन, पर्यावरण और पर्यावास विभाग के लिए १९४९ करो़ड रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। ह महिला और बाल कल्याण विभाग को बजट में ५३७१ करो़ड रुपए देने की घोषणा की गई है। समाज कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानते हुए इसके लिए ५६२८ करो़ड रुपए आवंटित करने की घोषणा की। ह मुख्यमंत्री ने पिछ़डा वर्ग विभाग को ३१७२ करो़ड रुपए और अल्पसंख्यक तथा वक्फ विभाग को २२८१ करो़ड रुपए देने की घोषणा की है। ।  प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए २२ हजार ३५० करो़ड रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। वहीं, उच्चर शिक्षा के लिए अलग से ४,५१४ करो़ड रुपए देने का प्रावधान है। फ् राज्य में आवास विकास को नई रफ्तार देने के लिए बजट में इसे ३९४२ करो़ड रुपए देने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले तबके के लिए २० लाख किफायती मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।फ् बजट इसमें देश में बनी विदेशी शराबों पर उनके ब्रैंड के अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दरों में आठ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है।ै।

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